राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला चर्चा में है। प्रदेश सरकार ने IAS और IPS अधिकारियों को गरीबों के लिए
तय की गई दरों पर फ्लैट देने की तैयारी कर ली है। इस फैसले के तहत अधिकारियों को लगभग 9 लाख रुपये तक का सीधा फायदा मिलने की बात सामने आ रही है। आरोप है कि इसके लिए हाउसिंग बोर्ड ने कॉमर्शियल जमीन को आवासीय श्रेणी में बदल दिया है, जिससे नियमों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, यह जमीन पहले व्यावसायिक उपयोग के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब इसे आवासीय घोषित कर फ्लैट बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि जिन दरों पर ये फ्लैट IAS-IPS अधिकारियों को दिए जाएंगे, वही दरें आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और गरीब वर्ग के लिए निर्धारित होती हैं। ऐसे में यह फैसला सामाजिक न्याय और पारदर्शिता पर बहस को जन्म दे रहा है।
विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब आम जनता और गरीब लोग आवास के लिए वर्षों इंतजार करते हैं, तब अफसरों को सस्ती दरों पर फ्लैट देना गलत है। वहीं सरकार का पक्ष है कि यह योजना नियमानुसार है और अधिकारियों को सुविधाएं देना प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है।
मामले के सामने आने के बाद अब इस पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है और लोगों की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
Published: December 27, 2025
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Source: Meta News Channel
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